- राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र 2025 में रावी और व्यास नदी से राजस्थान को पानी दिलाने का मुद्दा प्रमुखता से उठा।
- जल मंत्री सुरेश सिंह रावत ने सुप्रीम कोर्ट में मजबूती से पक्ष रखने और नोडल अधिकारी नियुक्त करने की बात कही।
राजस्थान विधानसभा में बुधवार को बजट सत्र की कार्यवाही प्रश्नकाल के साथ शुरू हुई। सदन में रावी और व्यास नदी से राजस्थान को पानी दिलाने और नए औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना के मुद्दे छाए रहे।
रावी-व्यास नदी के पानी को लेकर सवाल-जवाब
भाजपा विधायक कालीचरण सराफ ने सदन में राजस्थान को रावी और व्यास नदी से पानी दिलाने के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया। उन्होंने बताया कि राजस्थान और पंजाब के बीच हुए समझौते को 2004 में पंजाब सरकार ने निरस्त कर दिया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने अवैध करार दिया। सराफ ने कहा कि केंद्र और राज्य की “डबल इंजन” सरकार के समय यह मुद्दा सुलझाने का सबसे सही अवसर है।
सरकार ने दिए आश्वासन
जल मंत्री सुरेश सिंह रावत ने कहा कि राजस्थान सरकार पानी के हिस्से के लिए सुप्रीम कोर्ट में मजबूती से पक्ष रख रही है। उन्होंने वरिष्ठ अधिवक्ताओं की नियुक्ति और नोडल अधिकारियों की तैनाती का प्रस्ताव भी सदन में रखा।
नए औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना पर चर्चा
विधायक मोतीराम ने रेवदर क्षेत्र में नए औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना का मुद्दा उठाया। उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने बताया कि औद्योगिक क्षेत्र के लिए भूमि चिह्नित करने की प्रक्रिया जारी है। सरकार जमीन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए जिला कलेक्टर के माध्यम से काम कर रही है।
