जयपुर, 14 जुलाई 2025। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई राजस्थान राज्य मंत्रिमंडल की बैठक (Rajasthan Cabinet meeting) में राज्य के आर्थिक, शहरी और स्वास्थ्य क्षेत्र को नई दिशा देने वाले कई ऐतिहासिक निर्णय लिए गए।
इन फैसलों में राजस्थान को ग्लोबल मेडिकल टूरिज्म हब बनाने, तीन नई नीतियों के अनुमोदन और 11,000 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश को मार्ग देने वाले प्रस्ताव शामिल हैं।
Rajasthan Cabinet meeting : राजस्थान बनेगा मेडिकल टूरिज्म हब
कैबिनेट ने मेडिकल वैल्यू ट्रैवल नीति को मंजूरी दी है, जिसके अंतर्गत राजस्थान को विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सुविधाओं वाला भरोसेमंद मेडिकल डेस्टिनेशन बनाया जाएगा।
मल्टी-स्पेशियलिटी अस्पताल अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर विकसित होंगे।
आयुर्वेद, योग, यूनानी और सिद्ध चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा मिलेगा।
एमवीटी सेल, मोबाइल ऐप, टेलीमेडिसिन, डायग्नोस्टिक्स और हेल्पलाइन सुविधाएं विकसित होंगी।
रिप्स, पीपीपी मॉडल और वायबिलिटी गैप फंडिंग जैसे प्रोत्साहन दिए जाएंगे।
Rajasrhan Cabinet meeting: टाउनशिप पॉलिसी-2024: नियोजित नगरीय विकास को नई दिशा
नई नीति से शहरी योजनाओं में:
7% पार्क व खेल मैदान, 8% सुविधा क्षेत्र अनिवार्य होगा।
ग्रुप हाउसिंग, मिश्रित भू-उपयोग, और रेनवॉटर हार्वेस्टिंग को बढ़ावा मिलेगा।
अल्प आय वर्ग के लिए भूखंड आरक्षित किए जाएंगे।
सेक्टर रोड और व्यावसायिक पट्टियों के लिए नई ज़ोनिंग नीति लागू होगी।
राजस्थान सीजीडी नीति-2025: स्वच्छ ऊर्जा की ओर कदम
प्राकृतिक गैस नेटवर्क के विस्तार को गति मिलेगी।
छोटे शहरों में पीएनजी और सीएनजी की उपलब्धता सुनिश्चित होगी।
सीजीडी पोर्टल से ऑनलाइन प्रक्रिया को सरल और समयबद्ध किया जाएगा।
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11,200 करोड़ रुपये का निवेश: तीन ज्वाइंट वेंचर कंपनियों से ऊर्जा क्षेत्र को बल
500 मेगावाट सौर परियोजना
1,000 मेगावाट सौर + 200 मेगावाट पवन ऊर्जा
गैस आधारित पावर प्लांट्स और 750 मेगावाट सौर ऊर्जा
इससे रोजगार, बिजली आपूर्ति, और ग्रीन एनर्जी को मिलेगा नया बूस्ट।
रोजगार और पदोन्नति: सेवा नियमों में बड़े संशोधन
रिक्तियों में 100% तक वृद्धि की अनुमति से ज्यादा नौकरियों के अवसर।
2 साल की अनुभव छूट से पदोन्नति में लाभ।
अधीनस्थ सेवा, पशुपालन, कृषि, उद्योग, ड्राइवर और चतुर्थ श्रेणी में कई पदों को नई पहचान और वेतनमान में संशोधन।
सीएएस में रिफ्रेशर कोर्स की छूट 31 दिसंबर 2024 तक बढ़ाई गई।
RUHS में होगा बड़ा बदलाव: बनेगा RIMS संस्थान
RUHS को AIIMS दिल्ली की तर्ज पर विकसित कर राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (RIMS) बनाया जाएगा।
इसके लिए संशोधन अध्यादेश जारी होगा।
RPSC में अब होंगे 10 सदस्य
आयोग की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए 3 नए सदस्य नियुक्त किए जाएंगे।
यह बदलाव राजस्थान लोक सेवा आयोग विनियम-1974 में संशोधन के साथ लागू होगा।
1000 मेगावाट से अधिक की ग्रीन प्रोजेक्ट्स के लिए ज़मीन आवंटन के नियम में लचीलापन।
राइजिंग राजस्थान समिट से जुड़े निवेशकों को प्राथमिकता।
