पाली। पाली सांसद एवं वन नेशन-वन इलेक्शन की संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष पीपी चौधरी ने केन्द्रीय बजट 2024-25 को “विकसित भारत का रोड मैप” और देश के युवाओं के लिए बड़ा अवसर बताया है। उन्होंने गुरूवार को पाली सांसद सेवा केन्द्र में आयोजित प्रेस वार्ता में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि यह बजट हर वर्ग को ध्यान में रखकर बनाया गया है।
सांसद चौधरी ने बताया कि 2013-14 में केंद्रीय बजट 16 लाख 65 हजार करोड़ रुपये था, जो अब बढ़कर 50 लाख 65 हजार करोड़ रुपये हो गया है, जो भारत की अर्थव्यवस्था में तेजी से हो रही वृद्धि का प्रमाण है।
उन्होंने बजट के चार प्रमुख इंजन – कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात – पर जोर देते हुए कहा कि यह छह आयामी दृष्टिकोण पर आधारित है, जिसमें विकास को गति देना, समावेशी विकास को सुरक्षित करना, मध्यम वर्ग की क्रय शक्ति को बढ़ाना, निजी क्षेत्र के निवेश को प्रेरित करना और घरेलू भावना को सशक्त करना शामिल है।
सांसद चौधरी ने एमएसएमई के लिए ऋण विस्तार, पीएम-किसान धन्य-धन्य योजना के माध्यम से कम उपज वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने और आईआईटी में 6,000 सीटें व कौशल विकास क्षेत्र में 75,000 सीटें बढ़ाने की घोषणा को युवाओं के लिए महत्वपूर्ण अवसर बताया।
उन्होंने मध्यम वर्ग और अन्नदाताओं को बड़ी राहत देते हुए कहा कि सरकार ने 12 लाख रुपये सालाना आय को टैक्स मुक्त कर एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के माध्यम से कम उत्पादकता वाले कृषि जिलों में कृषि को मजबूत किया जाएगा जिससे 1.7 करोड़ से अधिक अन्नदाताओं को लाभ मिलेगा। उन्होंने भारत नेट परियोजना के तहत सभी ग्रामीण सरकारी माध्यमिक विद्यालयों और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने के प्रस्ताव का भी स्वागत किया।
सांसद चौधरी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता उन्हें सही रास्ता दिखाएगी अगर उन्हें इस बजट में कुछ नहीं दिख रहा है।
उन्होंने बताया कि केंद्रीय बजट से राजस्थान को भी बड़ा लाभ मिलेगा। राजस्थान स्टेट हाईवे को 321.21 करोड़ रुपये, राजस्थान ग्रामीण पेयजल वितरण को 255 करोड़ रुपये और राजस्थान स्टेट हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए लोन की गारंटी दी गई है। इस बार राजस्थान को केंद्रीय करों में से अपनी हिस्सेदारी के रूप में 10 हजार करोड़ रुपए अधिक मिलेंगे, यानी इस बार राजस्थान को 85,716 करोड़ रुपए प्राप्त होंगे।
उन्होंने पीएम स्व-निधि योजना के तहत बैंक लोन की सीमा 10 हजार से बढ़ाकर 30 हजार रुपए करने और किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के तहत दिए जाने वाले लोन की सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने के ऐलान को राजस्थान के स्ट्रीट वेंडर्स और किसानों के लिए राहत भरा बताया।
राजस्थान बजट पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने भजनलाल सरकार के बजट को गरीब कल्याण, अन्नदाता का उत्थान, मातृशक्ति का सम्मान और नौजवानों की मुस्कान समाहित करने वाला बताया।
प्रेस वार्ता में जिलाध्यक्ष सुनील भण्डारी, पूर्व सभापति महेंद्र बोहरा, जिला उपाध्यक्ष नारायण कुमावत सहित अन्य जनपतिनिधि एवं पार्टी पदाधिकारी उपस्थित थे।
