- गहलोत सरकार की 33 फ्लैगशिप योजनाएं: भाजपा सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन, इंदिरा रसोई और राजीव गांधी स्कॉलरशिप जैसी योजनाओं को प्राथमिकता सूची से बाहर कर दिया।
- भाजपा की नई योजनाएं: भाजपा सरकार ने लाडो प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान और मिशन हरियालो राजस्थान सहित 26 नई फ्लैगशिप योजनाओं को शामिल किया।
- केंद्र की योजनाओं को महत्व: प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन जैसी योजनाओं को राज्य फ्लैगशिप का हिस्सा बनाया गया।
राजस्थान में सत्ता परिवर्तन के साथ ही नीतिगत प्राथमिकताओं में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। अशोक गहलोत सरकार की 33 प्रमुख योजनाओं को भाजपा सरकार ने फ्लैगशिप कार्यक्रम की सूची से बाहर कर दिया है। इनमें सामाजिक सुरक्षा पेंशन, देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना, राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस और इंदिरा रसोई जैसी योजनाएं शामिल हैं, जो पहले गहलोत सरकार के कार्यकाल में जनहित की प्रमुख योजनाओं में गिनी जाती थीं।
सियासी संकेत या नीतिगत बदलाव?
भाजपा सरकार के इस फैसले को केवल प्रशासनिक बदलाव नहीं, बल्कि एक सियासी संदेश के रूप में भी देखा जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह कदम भाजपा की नई प्राथमिकताओं को दर्शाने के साथ ही कांग्रेस शासन की योजनाओं से दूरी बनाने का संकेत देता है।
अब इन योजनाओं पर मुख्यमंत्री कार्यालय स्तर पर वैसी निगरानी नहीं होगी, जैसी गहलोत सरकार के दौरान हुआ करती थी। इससे ये योजनाएं प्राथमिकता सूची से बाहर मानी जा रही हैं, जिससे उनका महत्व प्रशासनिक दृष्टि से कम हो गया है।
भाजपा की 26 नई फ्लैगशिप योजनाएं
कांग्रेस सरकार की योजनाओं को हटाकर भाजपा सरकार ने अपनी 26 नई योजनाओं को फ्लैगशिप का दर्जा दिया है। इनमें शामिल प्रमुख योजनाएं हैं:
- लाडो प्रोत्साहन योजना
- कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान
- मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान
- अटल ज्ञान केंद्र
- मिशन हरियालो राजस्थान
- नमो ड्रोन दीदी, बैंक सखी, कृषि सखी, और पशु सखी जैसी नवाचार योजनाएं
इनके अलावा, केंद्र सरकार की योजनाएं जैसे जल जीवन मिशन, अमृत योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, और स्वच्छ भारत मिशन को भी राज्य की फ्लैगशिप योजनाओं में प्रमुखता दी गई है।
कांग्रेस शासन की प्रमुख योजनाएं जो हुईं बाहर
गहलोत सरकार की लोकलुभावन और जनकल्याणकारी योजनाएं अब फ्लैगशिप सूची से हटा दी गई हैं। इनमें शामिल हैं:
- निरोगी राजस्थान
- शुद्ध के लिए युद्ध
- मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना
- महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल
- पालनहार योजना
- मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन
- अनुप्रति कोचिंग योजना
- इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना
नए युग की शुरुआत या राजनीतिक दांव?
गहलोत सरकार की योजनाओं को हटाकर भाजपा सरकार ने अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट कर दी हैं। अब देखना होगा कि ये नई योजनाएं प्रदेश के विकास में कितनी प्रभावी साबित होती हैं।
