- राजस्थान बजट में किसानों को बोनस और इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर।
- सरकारी भर्तियों और महिला सुरक्षा के लिए नई योजनाएं।
राजस्थान की उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी बुधवार, 19 फरवरी को राजस्थान का बजट 2025-26 (Rajasthan Budget 2025-26) विधानसभा में पेश करेंगी। यह बजट भजनलाल सरकार का दूसरा पूर्ण बजट होगा। राज्य सरकार ने इस बार इंफ्रास्ट्रक्चर, अर्थव्यवस्था और रोजगार पर जोर देने का संकेत दिया है।
नए जिलों के लिए होगा विशेष प्रावधान
बजट में नए जिलों के लिए विशेष फंड आवंटित करने की घोषणा की जा सकती है। दफ्तर, रोड और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में भारी राशि खर्च होने की संभावना है। भजनलाल सरकार द्वारा पूर्ववर्ती जिलों के पुनर्गठन के बाद यह पहला बजट है, जिसमें नए जिलों की संरचना पर ध्यान दिया जाएगा।
कर्मचारियों और युवाओं के लिए खुशखबरी
राज्य सरकार केंद्र सरकार की तर्ज पर आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने की घोषणा कर सकती है। इसके अलावा, एक लाख नई सरकारी नौकरियों की घोषणा की संभावना है। प्रतियोगी परीक्षाओं की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए राज्य स्तर पर स्टेट टेस्टिंग एजेंसी (STA) की स्थापना की जाएगी।
किसानों को मिलेगा विशेष लाभ
किसानों के लिए बजट में कई योजनाओं की घोषणा हो सकती है:
- फसलों पर बोनस राशि बढ़ाने की योजना।
- एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत कोल्ड स्टोरेज और प्रोसेसिंग यूनिट्स की स्थापना।
- मक्का, बाजरा, और दलहनी फसलों की खरीद के लिए विशेष लक्ष्य।
- किसानों को सिंचाई के लिए दिन में बिजली उपलब्ध कराने का प्रावधान।
पानी की समस्या का स्थायी समाधान
जलजीवन मिशन के तहत 10 लाख नए कनेक्शनों की घोषणा होगी। वाटर ऑडिट और स्मार्ट मीटर लगाने की योजना भी बजट में शामिल हो सकती है।
सड़क और परिवहन क्षेत्र में बड़े बदलाव
बजट में नए एक्सप्रेसवे, कनेक्टिंग रोड्स, और फ्लाईओवर निर्माण की घोषणा होगी। राजस्थान रोडवेज के लिए नई बसें खरीदने और बस स्टेशनों को अपग्रेड करने का प्रावधान होगा।
महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष योजनाएं
महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए निम्नलिखित घोषणाएं संभव हैं:
- महिला पेट्रोलिंग टीम और पिंक बस नेटवर्क का विस्तार।
- सरकारी भर्तियों में महिलाओं को 50% आरक्षण।
- एचपीवी वैक्सीन और सर्वाइकल कैंसर की मुफ्त जांच सुविधा।
शिक्षा और खेल पर भी जोर
सरकार शिक्षा क्षेत्र में बड़े सुधारों की योजना बना रही है:
- सरकारी स्कूलों में खेल इंफ्रास्ट्रक्चर का आधुनिकीकरण।
- हर जिले में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की स्थापना।
- आंगनवाड़ियों को बाल शिक्षा केंद्रों में बदलने का प्रावधान।
बिजली और सोलर ऊर्जा पर नई पहल
बजट में बिजली वितरण में सुधार के लिए हेम मॉडल लागू करने की संभावना है। सोलर प्लांट्स के जरिए गांवों और खेतों में बिजली पहुंचाने की योजना बनाई जाएगी।
सरकार का दावा- 70 फीसदी घोषणाएं हुईं लागू
भजनलाल सरकार ने दावा किया है कि पिछले बजट की 70% घोषणाएं लागू हो चुकी हैं। इनमें सामाजिक पेंशन बढ़ोतरी और सस्ते रसोई गैस जैसी योजनाएं प्रमुख हैं।
