नई दिल्ली, 1 मई 2025, देश भर में रबी विपणन वर्ष (RMS) 2025-26 के दौरान गेहूं खरीद (Wheat Purchase) अभियान ज़ोरों पर है। सरकार द्वारा निर्धारित 312 लाख मीट्रिक टन (LMT) के लक्ष्य के मुकाबले अब तक 256.31 एलएमटी गेहूं की खरीद की जा चुकी है। यह पिछले वर्ष की तुलना में 24.78% अधिक है, जब 30 अप्रैल 2024 तक कुल 205.41 एलएमटी गेहूं खरीदा गया था।
प्रमुख राज्य जिन्होंने गेहूं खरीद (Wheat Purchase) में बढ़त दिखाई:
पंजाब – 103.89 एलएमटी
हरियाणा – 65.67 एलएमटी
मध्य प्रदेश – 67.57 एलएमटी
राजस्थान – 11.44 एलएमटी
उत्तर प्रदेश – 7.55 एलएमटी
किसानों को मिला न्यूनतम समर्थन मूल्य :
अब तक 21.03 लाख किसानों को कुल ₹62,155.96 करोड़ रुपये का न्यूनतम समर्थन मूल्य प्राप्त हो चुका है।
खरीद प्रक्रिया अभी भी जारी है, जिससे यह संभावना है कि गेहूं खरीद के आंकड़े पिछले वर्षों से कहीं अधिक होंगे।
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सरकार की तैयारियों और प्रयासों की भूमिका:
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा राज्य-विशिष्ट कार्य योजनाओं और सुदृढ़ निगरानी व्यवस्था के चलते यह रिकॉर्ड स्तर की खरीद संभव हो पाई है। इन प्रयासों में शामिल हैं:
किसानों का समय पर पंजीकरण
खरीद केंद्रों की पहले से तैयारी
MSP का भुगतान 24 से 48 घंटों के भीतर
गेहूं स्टॉक पोर्टल के माध्यम से भंडारण पर निगरानी
एफएक्यू (FAQ) मानकों में आवश्यकतानुसार छूट
जिलों का भौतिक निरीक्षण और फील्ड विज़िट
गेहूं खरीद (Wheat Purchase)पर सरकार का फोकस
सरकार का मुख्य उद्देश्य किसानों को लाभ पहुंचाना और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। रिकॉर्ड गेहूं खरीद (Wheat Purchase) और त्वरित भुगतान किसानों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
